‘डीपीडीसी’तून मिळणार मत्स्यव्यवसाय विकासाकरिता निधी; मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा निर्णय

मुंबई- मत्स्यबीज निर्मितीकरिता लागणारे साहित्य, प्रजनक साठा व मत्स्यबीजाकरिता खाद्य, संप्रेरके, तलाव व्यवस्थापनाकरिता लागणारे खत, रासायनिक द्रव्ये, जाळे, हापे, मजूरी, सामुग्री पुरवठा, लहान बांधकामे यासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेमार्फत (डीपीडीसी) निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय विभाग मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. या निर्णयामुळे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र व संवर्धन केंद्र यामध्ये मत्स्यबीज निर्मिती कार्यक्रम राबविणे शक्य होणार आहे. तसेच याचा फायदा मत्स्य बोटुकली उत्पादनात वाढ होऊन राज्यात मत्स्योत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. यामध्ये मत्स्यबीज निर्मिती करण्यासाठी व केंद्रांमधील तलावांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लागणारे साहित्य व सामुग्री जसे प्रजनक साठा व मत्स्यबीजकरिता खाद्य, संप्रेरके, तलाव व्यवस्थापनाकरिता लागणारे खत, रासायनिक द्रव्ये, जाळे, हापे, मजूरी, सामुग्री पुरवठा, लहान बांधकामे यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना निधी उपलब्ध होणार आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीकरिता योग्य जातीच्या मत्स्यबीजाची वाढती गरज विचारात घेऊन मत्स्यबीजाचे राज्यातील उत्पादन वाढविण्यासाठी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. सध्या राज्यात एकूण 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, 2 कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र, 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र आणि 1 कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र असे एकूण 67 केंद्र आहेत. केंद्राच्या स्थापित उत्पादन क्षमतेनुसार 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रातून अंदाजे 180.25 कोटी मत्स्यजिरे तयार होऊ शकतात. मत्स्यजिरे संवर्धन करुन 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रातून 61.906 कोटी मत्स्यबीज तयार होऊ शकते. या सर्व मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रामधून अंदाजे 25.25 कोटी मत्स्यबोटुकली तयार होऊ शकते. राज्यातील मत्स्यबोटुकलीची गरज 8209.81 लाख इतकी आहे. सध्या 67 केंद्रापैकी भाडेपट्टीने दिलेली 9 केंद्र वगळता सर्व केंद्र विभागाच्या ताब्यात असून सर्व केंद्राची संरचना जुनी आहे.