'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' महिलांनी बँक खाते आधार सलंग्न करण्याचे आवाहन...

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' महिलांनी बँक खाते आधार सलंग्न करण्याचे आवाहन...

लातूर- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लातूर जिल्ह्यातून 3 लाख 40 हजार 51 ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांच्या आधार सलंग्न बँक खात्यात दरमहा एक हजार 500 रुपये रक्कम जमा केली जाणार आहे. यासाठी संबंधित महिलेचे बँक खाते आधार संलग्न (आधार सीडिंग) केलेले असणे आवश्यक आहे. तरी अद्याप ज्या महिलांचे बँक खाते आधार संलग्न केलेले नाही, अशा महिलांनी संबंधित बँकेत जावून बँक खाते आधार संलग्न करण्याची कार्यवाही करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करताना अर्जामध्ये नमूद आधार क्रमांकाला संलग्न केलेल्या बँक खात्यात लाभाची रक्कम थेट डीबीटी (DBT) द्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे महिलांनी आपले बँक खाते आधार सलंग्न करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच बँक खात्याची ई-केवायसी करणेही आवश्यक आहे. ई-केवायसी करण्याची कार्यवाही नजीकच्या सेतू केंद्रावर करता येईल. मात्र, बँक खाते आधार संलग्न करण्याची कार्यवाही संबंधित बँकेत जावून करणे आवश्यक आहे.

बँक खाते आधार संलग्न करण्याबाबत जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि संबंधित बँकांना जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सूचना दिल्या आहेत. योजनेसाठी अर्ज सादर करताना काही महिलांनी आपले खाते आधार संलग्न नसल्याचे नमूद केले आहे. अशा महिलांनी आपले बँक खाते आधार संलग्न करण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

त्रुटीसाठी परत पाठविलेले प्रस्ताव दुरूस्ती करून पुन्हा सादर करावेत

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन अर्जांपैकी जवळपास 22 हजार अर्जांमध्ये त्रुटी असल्याने हे अर्ज परत पाठविण्यात आले होते. या अर्जांमध्ये दुरुस्ती करून ऑनलाईन स्वरुपात पुन्हा सादर करण्याची कार्यवाही सुरु असून अद्यापही जवळपास 13 हजार अर्ज दुरुस्त करणे शिल्लक आहे. त्रुटीमुळे परत पाठविण्यात आलेल्या अर्जांची माहिती संबंधित अर्जदाराच्या लॉगीनला आणि अर्ज ज्याठिकाणी भरला होता त्या यंत्रणेकडे उपलब्ध आहे. या अर्जांमध्ये असलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून आवश्यक कागदपत्रांसह हे अर्ज पुन्हा ऑनलाईन स्वरुपात सादर करावेत, असे आवाहनही जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.