पुणे रिंगरोड जमीन; महाराष्ट्र सरकारकडून भूसंपादनासाठी 3,500 कोटी मंजूर...

पुणे- शहरातील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी पुणे आणि पिंपरीच्या भोवताली रिंग रोड प्रकल्प सुरु आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळाकडून (हुडको) 3,500 कोटी रुपयांना तत्वत: मान्यता दिली आहे. 170 किमी लांबीच्या पुणे रिंगरोडमुळे राज्याच्या विविध भागांतील वाहने मुख्य रस्त्याशिवाय शहरातून जाऊ शकतील.

आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होते. हा सहा लेनचा एक्स्प्रेस हायवे असेल आणि यावर प्रवास करताना वाहनाचा वेग हा ताशी १२० किलोमीटर असेल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे बांधकाम खर्च 17,412 कोटी आहे. 80 टक्के भूसंपादन पूर्ण होईपर्यंत रिंगरोड प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकत नाही त्यामुळे आता निधी मिळाल्याने या प्रकल्पाला गती मिळेल असा अंदाज आहे. रिंगरोड प्रकल्पामुळे शहर आणि महामार्गावरील रहदारीचे विभाजन होईल आणि वाहनांच्या प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल.

हा प्रकल्प राबविणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) संबंधित जमीन मालकांना मोबदला देण्यास सुरुवात केली असून 2.05 एकर जमिनीसाठी तब्बल 5.65 कोटी रुपये सुद्धा देण्यात आले आहेत. पुणे रिंगरोड प्रकल्प डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची एमएसआरडीसीची योजना आहे. हा प्रकल्प तीन पॅकेजेसमध्ये विभागला गेला आहे, ज्यामध्ये ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-1), ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-2) आणि वेस्टर्न अलाइनमेंट असा समावेश आहे.

यातील ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-1) उर्सेपासून सुरू होते आणि सोलू येथे समाप्त होते. त्यानंतर ६६.५ किमी लांबीचा ईस्टर्न अलाइनमेंट (भाग-2) सोलू येथून सुरू होतो आणि सातारा महामार्गाजवळ वरवे (केळवडे) येथे संपतो. आणि ६८.८ किमी लांबीची वेस्टर्न अलाइनमेंट उर्से गावापासून सुरू होऊन परंदवाडी, पौड रस्ता, मुळा रस्ता, मुठा मार्गे सातारा रस्त्यावरील वरवे (केळवडे) येथे संपते.