राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकींच्या भवितव्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी...

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याविषयीची सुनावणी देखील होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयीचं प्रकरण पहिल्याच क्रमांकावर आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारनं बदललेली प्रभाग रचना सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागल आहे.

अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडल्याचं पाहायला मिळतंय. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढं ढकलल्या जाताहेत. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील 17 नोव्हेंबरला यावर सुनावणी होणार होती, मात्र त्या दिवशी सुनावणी झाली नाही, 28 नोव्हेंबर म्हणजे आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली.

ज्यभरातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयानं स्थिती कायम ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढं ढकलली. सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आधीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावं तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारनं केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगितीचा आदेश दिला होता.