मंत्रिमंडळ बैठक; नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या एसईबीसी उमेदवारांना राज्य शासनाचा दिलासा...

मुंबई- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या एसईबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये विकल्प दिलेल्या व ज्यांची निवड ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेली आहे, अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही नियुक्ती असेल. या निर्णयाचा लाभ २०१४ ते ९.९.२०२० या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राहय धरून, नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे.

मराठा आरक्षण कायदा, २०१८ या कायदयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरीम स्थगिती दिली व दिनांक ५ मे २०२१ रोजी कायदा रद्द केला. ईएसबीसी कायदा, २०१४ व एसईबीसी कायदा, २०१८ अन्वये निवड झालेल्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी, नोकरभरती वरील निबंध, कोविड- १९, लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे उमेदवारांची निवड होऊन देखील त्याना शासकीय सेवेत नियुक्ती देता आली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी ईएसबीसी / एसईबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा (आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक) लाभ देण्यासाठी त्यांच्याकडून ईडब्ल्यूएस किंवा अराखीव प्रवर्गाचा विकल्प मागविण्यात आला. एसईबीसीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांनी अराखीव किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा विकल्प दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे व निवड प्राधिकरणे यांनी निवड याद्या सुधारीत केल्या.

अशा सुधारीत निवड याद्यांमधील उमेदवारांची दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड झालेली आहे. तथापि त्यांना नोकरभरती वरील निर्बंध, कोविड- १९. लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणामुळे नियुक्ती देण्यात आली नाही अशा उमेदवारांना "महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम २०२२" मधील तरतुदीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला आहे.