सीमावादावर चर्चा, सहा मंत्र्यांची समिती; अमित शाहांचे दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्देश...
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून त्या ठिकाणी निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणताही वाद घालू नये, कोणताही दावा करु नये असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे. तसेच दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन-तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करावी आणि सीमावादावर चर्चा करावी असेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, कर्नाटक सीमाप्रश्नावर वाद पेटला असताना या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत गृहमंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत काय चर्चा होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं अखेर न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाद नको, सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी सहा मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाद नको, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय -
दोन्ही राज्यांतील सीमावाद मिटवण्यासाठी संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार.
सीमाप्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर दावा करु नये.
न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्ये यावर कोणताही वाद घालणार नाहीत.
सीमाप्रश्नावर दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री एकत्रित बसतील आणि यावर चर्चा करतील.
सीमाप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करण्यात येईल.
मंत्र्यांच्या या समितीमध्ये सीमाभागातील लहानसहान वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येईल.
सीमाप्रश्नी दोन्ही राज्यांनी संयमाची भूमिका घ्यावी, आपसातील वाद सामोपचाराने मिटवावेत.
दोन्ही राज्यातील व्यापारी, प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये, सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी एका सिनियर आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवावा, राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करु नये.
ट्विटरवरुन ज्यांनी या वादाला खतपाणी घातलंय, त्यांचा शोध घेण्यात येईल, या प्रकरणातील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने फिरणाऱ्या फेक ट्विटर अकाउंटचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यावर कारवाई करण्यात येईल.
संसदेच्या इमारतीत जवळपास 25 मिनीटे ही बैठक झाली. त्यामध्ये निर्णय घेण्यात आले.
Comments