मराठा आंदोलनाचा फटका बसल्याने राज्य सरकारची खबरदारी
मराठा आंदोलनाची धग लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांसह विविध राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील शासकीय आदेश शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरून राज्यात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील मराठा कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती.
येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत आरोपपत्र दाखल होऊ शकेल असे खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. राज्यात जून २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २० सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा पहिला निर्णय घेत सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा दिला होता. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेले वर्षभर आंदोलन सुरू आहे.
Comments